ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡੀ. ਜੀ. ਲਾਕਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ

ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮ ‘ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਲਾਕਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਬਲੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮ ‘ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਲਾਕਰ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ. ਜੀ. ਲਾਕਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 250-500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਬਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਰਾਸਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੀ. ਜੀ. ਲਾਕਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਮ ਡਿਟੇਲ ਮਾਰਕਸ ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਲਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।