ਮਲਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ

11/23/2017 6:27:26 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼, ਰਿਸ਼ੀ)- ਸੂਫੀਆ ਚੌਕ ਕੋਲ ਸਥਿਤ ਐਮਰਸਨ ਪੋਲੀਮਰਸ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ. ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹੀ ਸਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾ ਸਨ ਪਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਕ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀ ਇਮਾਰਤ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਜਿਊਂਦੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਧਸ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਦ੍ਰਾਵਿੜ, 6 ਫਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਕੇਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਟਕਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਧਰੁਮਣ ਨਿੰਬਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਾਤਕ ਕੈਮੀਕਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।