ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ

ਜਲੰਧਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸਟਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਚਿੰਤਤ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 2013 ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰਹਤੋਗੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 2007 ਤੋਂ ਉਹ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਟੈਚੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ : ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 'ਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਬਰਕਾਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2010 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੁਲ ਰਹਤੋਗੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਦੱਸਿਆ