ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ

ਫਗਵਾੜਾ, (ਜਲੋਟਾ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੈਂਥ ਦੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਕੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਪਾਰਕ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਥੋਂ ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀ. ਟੀ. ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜਾ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। 
ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੰਸਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੀਵਿਯੂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਲਿਤ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਜੀਤ ਖੁੱਤਣ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਵਿਜੇ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੱਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਖਲਵਾੜਾ, ਬੀਬੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੱਬੀ, ਬਲਰਾਜ ਬਾਉਜੀ, ਯਸ਼ ਖਲਵਾੜਾ, ਮਾਣਾ ਪਲਾਹੀ ਗੇਟ, ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਡੁਮੇਲੀ, ਬਲਵੀਰ ਠਾਕੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੋਧ, ਸੁਖਦੇਵ ਚੌਕੜੀਆ, ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰ ਕਲੇਰ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਮਾਂਗਟ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਲੀ, ਹਰਭਜਨ ਨੰਗਲ, ਬੌਬੀ ਖਾਲਸਾ, ਪਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਗਿਆਨੀ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਬੀਬੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਗੰਢਮ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੰਢਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਂਲਸਰ, ਸਨੀ ਬੰਗੜ, ਭਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਰਾਜਾ ਫਿਲੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋਸ਼ੀ, ਰਾਣਾ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫਗਵਾੜਾ, (ਜਲੋਟਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ)— ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਗਵਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਿਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਵਪਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰ ਬੀਬੀ ਰਚਨਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਮਾ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਲਾਲੋਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  ਉਕਤ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਾਤੀਗਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ਼ਪਾਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗੀ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਖਰਾਜ ਜਮਾਲਪੁਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਲ ਇੰਚਾਰਜ ਜਲੰਧਰ, ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਖੇੜਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਲਾਹੀ ਯੂਥ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸੰਤੋਖ ਢੰਡਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਲਕਾ ਫਗਵਾੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਾਰਾਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਗਵਾੜਾ, ਪਰਨੀਸ਼ ਬੰਗਾ ਸਕੱਤਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਖਲਵਾੜਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਂਥ, ਬੀਬੀ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਠੌਲੀ, ਕਮਲ ਕੌਰ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਭੁੱਲਾਰਾਈ, ਤੇਜਪਾਲ ਬਸਰਾ, ਚਰਨਦਾਸ ਜੱਸਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੂਦ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੱਖੂ, ਕਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ : ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਫਗਵਾੜਾ, (ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ)—ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਾਹੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫੋਸਸ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 28.3.2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।