ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਧਾਰੀ ਕੋਰਟ ''ਚ ਚੁੱਪ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ''ਚ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਹਾਂਡਾ): ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਵਿਚ 1997 ਵਿਚ 304 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ੋਕ ਬਜਾਜ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਜਾਜ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ? 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਖਤਮ

ਬਜਾਜ ਉਕਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਸ਼ੇਤਰਪਾਲ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। 11 ਮਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਕੁਰ ਮਹਿੰਦਰੂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ (ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਨੋਟ- ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ. ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।