ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਰੋਕ

ਜਲੰਧਰ  (ਖੁਰਾਣਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਅਜੀਬ  ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁਕਮ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਕਿਆਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ  ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਈ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ  ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ  ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ  ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਂਡਅੱਪ ਭਾਵ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਪੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮੂਲੀ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਟੈਂਡਰ ਅਮਾਊਂਟ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਦੀ ਰਕਮ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।  ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅਸਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ।
ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।