ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤੁਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਈ ਡੀ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।  ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ।