ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ''ਚ

ਨਡਾਲਾ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰਾਂ 'ਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਾਕ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰਾਂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। 
ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ, ਬਲਾਕ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬੇਗੋਵਾਲ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪੋਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਅੱਜ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 2018 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਏਨੀ ਜਲਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿਸਾਬ ਅਧਿਆਪਕ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਥੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਮਿਡਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਲਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਜਲਦੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਸਟਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭਰਿਆ ਗੁੱਸਾ ਇਕ ਲਾਵੇ ਵਾਂਗ ਫੁਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।