ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਤ ਖਨਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗਰਮੀ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਦਪੁਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਮੇਂਹਦੀਪੁਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ।  ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦੁਰ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ  ਪਾਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੀਲਾਮੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।