ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ''ਤੇ ਬਹਿਸ 7 ਨੂੰ

09/17/2017 7:02:57 AM

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਮੇਹਰਾ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਥਾਕਥਿਤ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 32 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ : ਟਿੱਕਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਕਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਸ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ : ਬੈਂਸ
ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਹੋਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 2006 ਵਿਚ 437 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 11 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੂਡੇ ਹੋਮ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।