ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਬਿਓਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਘੁੰਮਣ)–12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 23 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ, 1972 ਤਹਿਤ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਕੁਲੈਕਟਰ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਸਾਢੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।

ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1952 ਅਤੇ 1972 ਵਿਚ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਭਾਗ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟੇ ਭੌਂ-ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇਵਲ 17 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 16 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।  

 ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੋ