ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਮਨ : ਕੈਪਟਨ
Friday, Nov 03, 2017 - 05:17 PM (IST)
ਪਟਿਆਲਾ — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇਕ ਸੁੰਤਤਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੂਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਸੀ. ਏ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।