ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ''ਪੈਸਾ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਏ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰੀਕਾਰਪੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਿਗਮ ਸਦਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਾਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਬੂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੀਮੋ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।

ਐੱਨ. ਆਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਟੀ. ਆਰ. ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ 63.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 36.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।