ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ’ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦਫਤਰ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਰਿਕਾਰਡ, 28.2 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਦੋਂ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਬੈਠਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੀਰੂਬੰਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾ ਦਫਤਰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜੱਸੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਚ, ਢੋਲੇਵਾਲ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਅਵਾਧਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ 32 ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਲੈਟਸ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵਾਪਰੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਟਾਇਲਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਲਾਸ਼

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟਵਾਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹੀ ਕਰਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੋਂ ਹੁਣ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8