ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ GST ਦਾ ਹਿੱਸਾ

ਜਲੰਧਰ,(ਧਵਨ)- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਮੁੜ 4100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ–ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲਗਭਗ 2100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ। 2019-20 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਾਮ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚੋਂ 1713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।