ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ''ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ!

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)- ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੋਟਾ 'ਗੱਫਾ'
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤਹਿਤ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2017-18 ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 38 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 104 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 46.02 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 114.53 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 37.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 97.65 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 85.49 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 201.08, 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 88.29 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 242 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012-13 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 250. 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 101.90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਖਾਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਸਮੇਤ ਕੱਲਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਆਦਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1350 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 1900 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।