ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ''ਤੇ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ : ਖਹਿਰਾ

ਮਾਨਸਾ,(ਜੱਸਲ)- ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ 2020 ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂ. ਏ. ਪੀ. ਏ.) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅੱਤ ਗਰੀਬ, ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਬੇਬੱਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 16 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਾਂ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।