ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ : ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਉਪਰੰਤ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 375 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਰਚ, 1989 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ, 1991 ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਬੈਚਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 224 ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।