ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢਿੱਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 999 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 250 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਲਾਸ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਅਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕ/ਬਿਲਡਰ ਹੁਣ 50 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਫ.ਏ.ਆਰ.) ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਫ਼ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਇਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਰ ਵਧੇਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਟਲ, ਮੋਟਲ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਕਾਰ 1000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਅਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸਾਂ/ਬੋਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼/ਸੇਵਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾਲੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖੇਤਰ 360 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕੁਟੀਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।