ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ,UGC ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 3 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ/ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਛੁੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਕਦਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।''

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ, ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਆਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।