ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ 4 ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ''ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ'' ''ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਣ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ 13 'ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਾਰਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਧੜਾ-ਧੜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ-ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਝਟਕਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸਿੱਧੂ ਦਬਾਅ ਕਾਰਣ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਵਿਗੜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੌਲੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਬਾਕੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ 'ਚ ਮਚੀ ਖਲਬਲੀ
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗਾ ਆਦਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 24 ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਰਜ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੰਗਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ-ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੈਅ ਹਨ।

ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ
ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁÎਣ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕਮਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ Îਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਬਉੱਚ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਟੀਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਹੀ 'ਬੈਟਿੰਗ-ਬਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ' ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ । ਅੰਤ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।