ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦਾ ਡਾਟਾ ਈ-ਪਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਖੇਡ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਖਰਾਂ ਤਕ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਪਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟੈਕਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ  ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋਡ਼ਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈ-ਪਾਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਮੰਤਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ