ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ''ਕੈਪਟਨ'' ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਵਾਧੂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖਣਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੂਟੀਕ 'ਚ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨਾਮਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਣਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 215 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 2150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ-1957 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 'ਕਰਜ਼ੇ' ਬਾਰੇ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਣਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ਼. ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੌਫਨਾਕ : ਜਿਊਣ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ