ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ''ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ੁਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।