ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਤਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਦੌੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2014 ਤਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਆਨਾਜ ਦੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 'ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2019-20' ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਠ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਹੈੱਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 01-04-2019 ਤੋਂ 31-03-2020 ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।