ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਮੇਤ Unlock 3.0 ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਸਮੇਤ ਅਨਲੌਕ 3.0 ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 3.0 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 14384 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਅਤੇ 19850 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 550150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਮਾਸਕ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਾਸਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸੈਂਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕਾਇਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਧਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਵਧਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 361 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਲਦੀ ਸਨਾਖਤ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਬਚਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਲਦੀ ਇਲਾਜ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿੱਥ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟਰੈਕ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਜੁੜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਜੁਕਾਮ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 64 ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ (ਸੂਖਮ ਸੀਮਿਤ ਜੋਨ) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 16 ਜੋਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ-ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਟੀ), ਜਲੰਧਰ (ਸਿਟੀ), ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾਜ਼ੇਵਿਟ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।