ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ''ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਅੰਤ 'ਚ ਉਹ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 6 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਐਕਟ-2019 ਦੇ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ, ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਕਿਊਰਮੈਂਟ ਐਕਟ 2019' ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ, ਜਨਤਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਫੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ/ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ./ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ/ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਐਕਟ 'ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ' ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਵਿਧਾ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਸੋਧ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ/2019 (ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ–2 ਆਫ 2019) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਐਕਟ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ–1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ (ਸੀ) 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ/ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ/ਵਧੀਕ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ) ਪੰਜਾਬ ਨਿਯਮ–2014 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (516 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 531 ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 582 ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੁੜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।