ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੁਣ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ''ਚ ਪਾਵੇਗੀ ਘੱਟਾ!

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਘਰ-ਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਡਿਟੇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ 'ਤੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।  ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3-4 ਵਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਫੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਕਤ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।