ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ 7500 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7500 ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 9 ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੁੱਝ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 7500 ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣ 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੋਂ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਰਗਾ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਰੀਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।