ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ! ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ)-ਨਗਰ 'ਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੇਚ ਵੀ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੋਢਿਆ 'ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਲਫਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪਰ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਵਰਮਾ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਫਾਰਮ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।