ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈੱਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। 
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ -ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਡਰ ਦੇ 8 ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 6 ਕਲਰਕ, 1 ਨੈੱਟਵਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ 1 ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ. ਟੀ. ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ. ਟੀ./ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ-ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜ ਡਰਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਮੁੜ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਫਿਸਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਪੰਚਜ਼ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਜ਼ ਐਂਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਜ਼ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਜ਼ ਰੂਲਜ਼-1994 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (4) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਲੀਫ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਵਿਚ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।