ਇਕ ਸਾਲ, ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ

03/18/2018 7:12:53 AM

ਜਲੰਧਰ(ਨਰੇਸ਼)¸ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰ' ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18 ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ 9 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਟਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਨ 18 ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 16 ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
77 ਵਿਧਾਇਕ, 9 ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 77 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਣ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।