SC/BC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐੱਲ. ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਤਾਂ ਉਥੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10