ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਡਿਪੂ ''ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨੁਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਭੇਦ ਵਰਗੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਿਪੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਪੋਟਰਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਬੁਝਾਰਤ
ਇਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?