ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ : ਸੇਖੋਂ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਸਤੀਸ਼ ਲੂਬਾ ਭਵਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਮੋਗਾ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਣਾ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜਰਨੈਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ.ਸਕੱਤਰ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।  
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ 
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣ।
3. ਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।