ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ''ਚੋਂ ਹੋਵੇ ''ਬਿਜਲੀ'' ਦੀ ਵਸੂਲੀ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ ਦੀ 'ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ' ਕੇ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੇ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 10 ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ (7 ਅਗਸਤ) ਤਹਿਤ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1800 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ 2800 ਕਰੋੜ) ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ 'ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ. ਪੀ. ਏਜ਼) ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਤੋਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਕੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।