ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਏ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਉਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।