ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ

ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮੇਵਾਲ)— ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਰਗਾੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਨਾਭਾ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਥਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ। ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਨਰਮੀ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ 'ਸਿੱਟ' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ 'ਸਿੱਟ' 'ਚ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਆਈ. ਜੀ. ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁੱਕਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੜ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 'ਸਿੱਟ' ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਧਰ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੇ ਖਲਾਅ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਢੁਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਤਵਾਜ਼ੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਫਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।