ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਗੋਬਾਗ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੱਫੇ ਲੁਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਢੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ 19.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 95.10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ 94.78 ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1.27 ਲੱਖ ਸਨਅਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1990.38 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਦੇ 87,802 ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 176.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਆਕਾਰੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,235 ਹੈ। ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 8223 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13.80 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1.83 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 10,128 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29,322 ਹੈ। ਦੋ-ਦੋ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.42 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 9674 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 31,762 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੋਰਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੀਵਿਊ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।