ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਬਠਿੰਡਾ(ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)— ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ 26-ਏ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ 26-ਏ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚਲੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਕੇ. ਜੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਆਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਫਾਰਮ 26-ਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਕਾਲਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ :
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।