ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੂਝ ਰਿਹੈ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਰਮਾ, ਰਾਜਵੰਤ) : ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਮਾਰਿਆ-ਮਾਰਿਆ ਫ਼ਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮੰਜਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਸ਼ਿਆਨਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘਰ ਵੀ ਢਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। 25 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਘਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਲੱਖ ਘਰ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹਿੱਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ
ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਲੋਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਬਾੜ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ 'ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ' ਤੇ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਹਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਫਲ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਦਦ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।