ਸੇਖੋਂ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
02/26/2020 2:02:49 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਣ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।