ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਆਈ. ਜੀ. ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਸਮੇਤ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੀ. ਸੀ., ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ.  ਐੱਮ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਅ ਦਰਜਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ  ਨੇ  ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ  'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 12 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਚਲੇਗੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡੀ. ਸੀ. ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ  ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਕਿ 17 ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 17,18 ਤੇ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।