ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਫਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ''ਚ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਕਪੂਰਥਲਾ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ)— ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ''ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ''ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੜੀ ''ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ''ਚ ਇਕੱਲੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 21000 ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਹਨ। 
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ''ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ''ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ''ਤੇ ਚਿਪਕਾਈ ਤੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਫਲਟਸ ਛਪਵਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ''ਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ''ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ
ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ''ਚ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ''ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 
15 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਸਾਬਕਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ''ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ''ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ''ਚ
ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਵਿਧਾ ''ਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਕਿ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਗੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ''ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।