ਜਦੋਂ 28 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਤੋਂ 28 ਤੱਕ (25 ਤੇ 26 ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ) ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ 15 ਦਸੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 113 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸੈਸ਼ਨ 1969 ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 29 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। 

ਐਜੌਰਨਮੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨ
ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਊਸ ਐਜੌਰਨਡ
ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਥਾਈ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਵਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ
ਸਦਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਕਾਲਿੰਗ ਅਟੈਨਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ
ਇਸ ਧਿਆਨ-ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਉਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸਪੰਜ
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ/ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਕੱਢੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ
ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇੰਟਰਜੈਕਸ਼ਨ (ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਆਰਡਰ' ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਾਇਨੇ ਡਾਈ
ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸਾਇਨੇ ਡਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ 'ਸਾਇਨੇ ਡਾਈ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ। 

ਪ੍ਰੋਰੋਗ
ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ/ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਉਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਰੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨ
ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਸਟਾਰਡ (ਤਾਰੇ ਵਾਲੇ) ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਦਨ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ 'ਤਾਰੇ' ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਖਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਨਸਟਾਰਡ ਕੁਐਸਚਨਜ਼
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਲਈ ਵਖਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੁਐਸਚਨ ਆਅਰ
ਕਿਸੇ ਸਦਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰਡ ਤੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਟਰੈਜ਼ਰੀ ਬੈਂਚਜ਼
ਇਹ ਸਦਨ 'ਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਧ ਸਦਨ 'ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਾਕ ਆਊਟ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ/ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੈੱਲ ਆਫ਼ ਦਿ ਹਾਊਸ
ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵੈੱਲ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੌਲ਼ਾ ਪਾ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ
ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 'ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ' ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ/ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 84000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 30000 ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।