ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ)— ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਏ. ਆਰ. ਆਰ.) 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 35159.36 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 653.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਕਮਾਈ ਅਤੇ 33726.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੈਪ 779.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਗੈਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁਲ 12118.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਐਸੇਟਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਪਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ 779.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਗੈਪ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਾ