ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ/ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਸੁਖਪਾਲ ਢਿੱਲੋਂ/ਪਵਨ ਤਨੇਜਾ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਟਰਾਂ ’ਚ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਤੇ 1 ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ’ਚ 28 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆਈਆਂ, ਸਭ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। 44 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਕੱਢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਟਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10 ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 7500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ' ਜਗਬਾਣੀ ' ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ  
ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੀ, ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੇ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 1500 ਦੀ ਥਾਂ 900 ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 750 ਦੀ ਥਾਂ 450 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ                        
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 

ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ 
ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਟਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਰੜਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕੰਡਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਟਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ’ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 
 
ਜਦ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ : ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ
ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 34 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।