ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਵੜੈਚ) : ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਡਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਚ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ 30 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਰੁਣ ਸਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ., ਇਲਾਕਾ ਏ. ਟੀ. ਪੀ., ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨਪੁਰਾ ਚੌਕ ਸਥਿਤ 2 ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਵੀ. ਓ. ਟੀਮ ਨੇ ਰੁਕਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ 352 ਹੋਟਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦਕਿ ਜੁਲਾਈ 2010 ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮ. ਟੀ. ਪੀ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ 352 ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ 105, 2012 'ਚ ਸਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 125, 2016 'ਚ 214 ਅਤੇ 2019 'ਚ 352 ਹੋਟਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜੱਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਸਿਟੀ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ ਢੀਂਗਰਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਟਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਕੂਲ, ਬੈਂਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।