ਅਮਰਿੰਦਰ ਮਿਲੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਵੀਰਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. (ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ 12,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. 'ਤੇ 18,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 270 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ  ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਵਾਲੇ 22,110 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 22,938 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਮੰਦਿਰਾਂ, ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।  ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।