ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ : ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ 'ਚ ਅੱਜੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲ੍ਹਾਸਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਫੀਮ ਭੁੱਕੀ, ਹੈਰੋਇਨ, ਸਮੈਕ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਖਾਧੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। 

ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਜਬਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਾਂ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਕੁ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 609 ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 186 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2015 ਦੌਰਾਨ 144, 2016 ਦੌਰਾਨ 138, 2017 ਦੌਰਾਨ 11 ਤੇ 2018 ਦੌਰਾਨ 'ਚ 114 ਤੇ 2019 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ 16 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਅਕੜੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੰਨਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਯ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਏਮਜ਼ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।